सरकारी फायद्याच्या योजनांचा गैरफायदा घेऊन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी उघडकीस आलेल्या काटगाव येथील प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
फायद्याचे आश्वासन देत गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे गोळा केल्याचा आरोप काही व्यक्तींवर करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करताना पोलिसांनी तपासात अनेक दस्तऐवज ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपींनी गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले.
या आर्थिक अनियमिततेच्या अनुषंगाने पोलिसांनी आरोपींच्या नावावर असलेल्या १९ स्थावर मालमत्तांची यादी न्यायालयासमोर सादर केली. उल्लेखित मालमत्ता विक्री करून प्राप्त होणारी रक्कम तातडीने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सत्र न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, गुंतवणूकदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरोपींकडील मालमत्ता जप्त करणे आणि तिच्या विक्रीतून येणारी रक्कम न्यायालयात जमा करणे अत्यावश्यक आहे.
सरकारतर्फे प्रतिनिधींनी सांगितले की, हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले असून या प्रकरणात तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता:
-
काटगावकर येथील ११ स्थावर मालमत्ता विक्रीसाठी उपलब्ध होणार
-
विक्रीतून मिळणारी सर्व रक्कम न्यायालयाच्या खात्यात जमा केली जाणार
-
पुढील टप्प्यात ही रक्कम पीडित गुंतवणूकदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार
गुंतवणूकदारांचा दिलासा आणि पुढील पावले
गुंतवणूकदारांना अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या पैशाच्या परतफेडीची प्रतिक्षा करावी लागत होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारी यंत्रणेने खात्री दिली आहे की मालमत्तांची विक्री पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल आणि उपलब्ध निधी गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.
